ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ‘ਸਵੈਇੱਛਕ ਫੰਡ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਡੇਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਡੇਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਲਾਭ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਸ ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੇਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਸਜੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
