ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੇ ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
