ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
63 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਡੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੱਜ“ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ) ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?”