ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ/ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
