ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3400 ਲੋਕ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1000 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
