ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਕਧਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫੂਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫੂਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫੂਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
