ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਬਾਰੇ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੂਰਵੈਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਭਰਾਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੂਰਵੈਦ ਅਤੇ ਦਿਵਯ ਯੋਗ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਰੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮ. ਕੰਪਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਿਲ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 1993 ਤੋਂ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਿਲ-213 ਐੱਸਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਿਲ 92ਬੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਉਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਾ ਨਵੀਂਨੀਂਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।