ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਸਪੀਕਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
