ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।