ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਦਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਅਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।