ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕਾਕਾਜੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਐਨੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਨਗੇ।
