ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਓ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਸੰਕਟਮੋਚਕ' ਰਹੇ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ

By

Published : Sep 1, 2020, 7:14 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹੱਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੁਆਂ।

ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਤੇ ਤਣਾਅ

1984 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਸੰਕਟਮੋਚਕ' ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ

ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਲਗਭਗ ਰੁੱਕ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਖਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਂਡ, ਬਿਹਤਰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੇਜ਼ਰ-ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸੀ। ਉਹ 95 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਓਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਈਜੀਓਐਮਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਐਨਰੋਨ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਡਬਲਯੂਟੀਓ, ਭੋਪਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਆਂ- ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ

ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। 1993 ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

2005-08 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੋਤਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਮੇਟੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।

2010 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details