ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ' ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਬਨਸੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ 1998 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।
ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਨਾਮਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ!
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ -1979' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। 2002 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2002' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?
ਹੁਣ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਯੁਕਤ
'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2002' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ'
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਯੁਕਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।