ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1925 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਟੁੱਟ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ
14 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਤਿਹਾਸ
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 1925 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਟੁੱਟ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ 1906 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ। 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ / ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 1949 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅਯੰਗਾਰ ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ
ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਕਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1965 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1967 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ।
1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਰਹੀ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਜਨਸੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
