ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪ (ਆਈਓਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਓਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਤ ਕਾਰਪ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ), ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪ (ਓਐਨਜੀਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
