ਕੋਰਾਪੁਟ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਛੜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ?
ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਸੁਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਅਖੀਰਾਨੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਰਾਪੁਟ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਰਗੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਰਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰਾਪੂਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
