ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੀਐਮਸੀ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਚਡੀਆਈਐਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਚਡੀਆਈਐਲ ਦਾ ਇਹ ਲੋਨ ਐਨਪੀਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ।
