ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜਣ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਟੈਕਸਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਬਜਟੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਐਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ-ਸਿਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2012-13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਦੀਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰ ਮਾਲੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 22.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-18 ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 24.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-29 ਦਾ ਬਜਟੀ ਅਨੁਮਾਨ) ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 9.47 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਸ਼ਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸ – ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ – ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ।