ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ੋਟੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਵਿਨੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।