ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਐਚਏਆਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ 11 ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
