NGT ਨੇ 'ਐੱਲਜੀ ਪਾਲੀਮਰਜ਼' ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖ਼ਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਐੱਲਜੀ ਪਾਲੀਮਰਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਇਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ ਪਾਲੀਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲ ਜੀ ਪਾਲੀਮਰਜ਼ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੇਸ਼ੈਯਾਨਾ ਰੈੱਡੀ, ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ ਵੀ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੂਰਤੀ, ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਕੁਲਪਤੀ ਕਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਐੱਆਈਆਰ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੀਰੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।

ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਵੇਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੂੰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।