ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ
ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋਗੁਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਧੰਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਧੰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਗ੍ਰੀ-ਬਿਜਨੇਸ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਾਈ, ਰੇਲਵੇ, ਭਾਰਤਨੈਟ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
