ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਨ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤਿਹਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 66% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸੰਪੰਨ ਮਾਲੀਆ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।