ਲਖਨਊ: ਹੋਰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਲਖਨਊ ਹੋਰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਹੋਰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਹੋਰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ.ਆਰ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਦਾਫ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਸੀਐੱਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।