ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 48 ਵਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਾਹਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਮ.ਐਮ. ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਧਵ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 48 ਵਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
30 ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਵਿਹਿਪ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
