ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਯਾਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੜੋਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੇਅਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾਸਿਯੂਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾਢੇ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਪੈਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੈਟ, ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਾਰਮਾਸਿਯੂਟੀਕਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਂ ਸਮੱਗਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਜੂਟ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਆਦਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਸਾਧਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
