ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ।