ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ-ਜਾ ਨ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਧਾਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕ, ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵੀ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ-ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ੱਕ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ
