ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 'ਚ?
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਬਿਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 'ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
