ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ ਭਾਰਤ
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਥੇ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
2018 ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 271 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲੀਨੇਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਾ ਰਿਪੋਰਟ (national Millennium Development Goal Report) 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਈ-ਕਾਮਰਸ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਬੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ 47 ਦਸੰਬਰ 1992, 47/196 ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਿਨ ਫਾਦਰ ਜੋਸਫ ਰੈਸਿੰਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ 32 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2020 ਥੀਮ: ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਵਾਰਣਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਅਕਸਰ ਸਧਾਰਣ ਲੋੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗਰੀਬੀ, ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਝੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਗਿਆਨ, ਯੋਗਦਾਨ ,ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੀਤੀ
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨੀਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਚੀਲਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖਾਧ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਹਾੀਦਾ ਹੈ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ 'ਚ ਧਵਨੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਖੁਰਾਕ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਚੀਲਾਪਨ ਲਿਉਆਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ (WHO) ਡੱਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਸਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ,ਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਓ
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਕਦੀ ਤੇ ਵਾਊਚਰ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ, ਉਕਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਣੇ, ਆਗਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ