ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਤਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਹੁਰਦਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਰਜ ਕਾਰਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਧਰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦਾ ਲੈ ਲਓ , ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਲਹਿਦਗੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਸੰਧੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਾਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਲੋਕਲੁਭਾਵਨਾਵਾਦ (ਪਾਪੁਲਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਪਿ੍ਰਅਤਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ’ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ। ਆਰਟੀਕਲ 25 (ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਧੂਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 79.8 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 14.2 ਫੀਸਦੀ, 2.3 ਫੀਸਦੀ ਇਸਾਈ ਅਤੇ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ (ਪਾਰਸੀ) ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ 'ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ , ਅੱਤਵਾਦੀ, ਰਾਹਦ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
'ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ' ਅਤੇ ' ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
- 28 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
- ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’, ‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’, ਅਤੇ ‘ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਰਤਾਵੇ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਛੱਤੀਸਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ‘ਜ਼ੋਰ’, ‘ਲਾਲਚ’, ਜਾਂ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 7,484 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 2019 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 12 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬੀਫ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਫੈਕਟਚੈਕਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 254 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 91 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 579 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਸੰਸਥਾ ਏਡੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 17 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
- ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਏਆਈ) ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 72 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 181 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਸੀ।
- ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਇੰਡੀਆਸਪੈਂਡ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਊ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ (11 ਮੌਤਾਂ)। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (37 ਘਟਨਾਵਾਂ) ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- 2019 ਵਿਚ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਨੀਤੀ-ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਗਾਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ, ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
