ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਈ.ਯੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਹਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਮਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਡ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਗਰੀਨ ਲੈਫਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਈ.ਯੂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।626 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਈ.ਯੂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਯੂ. ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ CAA ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਾਲਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਗਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਹੁਣ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।