ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ
ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
