ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 3 ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਿਫਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।