ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਰਏ) ਦੇ ਲਈ 1517.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਆਰਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 117 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਰਏ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਟਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਪੀਐਸ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਨਆਰਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਰਈ)
ਐਨਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਨਆਰਏ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਐਨ.ਆਰ.ਏ. ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੀਈਟੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
- ਸੀਈਟੀ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਐਨਆਰਏ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਸੀਈਟੀ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਛੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਈਟੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ / ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
