ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਓ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 95 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੁਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।