ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਾਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਜੇ.ਕੇ. ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਆਂਕੜਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਚਾਇਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 940 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੱਰੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੌਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਐਥੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਰੀਖਣ ਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ.ਕੇ ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋਖ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਤਾਕਾਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰਮਰ, ਨੈਬੂਲਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਤਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਅਜੁਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਪਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਖਾਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਬਿੱਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਘੋਖਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੁਮੇਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈ ਸੰਝਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀਂ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ.ਕੇ. ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਨ ਫ਼ਾਨਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹਾਲਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਸਿਫ਼ਲਾਇਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਯੂਟ ਐਨਸਿਫ਼ਲਾਇਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (AES), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ’ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁੱਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ 18 ਜ੍ਹਿਲੇਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ-ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਟਾਫ਼, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੇ ਪੱਧਤੀਗਤ ਉਕਾਈਆਂ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਤੇ ਖੁਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਜਿਲ੍ਹੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸੋ-ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਾਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (National Health Mission) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮੰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਨਣੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਕੁ ਵੀ ਦਰੱਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕੁੱਲ ਚਕਿਤਸਕਾਂ ਤੇ ਨੀਮ-ਚਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਤਬਕਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਟਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ, ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਇੰਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸਰੰਚਨਾਗਤ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੇ ਪੱਧਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕਤ ਬਨਣ ਦੇ ਇੱਕ ਛਲੇਡ, ਇੱਕ ਮਰੀਚਿਕਾ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਉਂ ਹੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
