ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੋਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਬੋਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ / 12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
