ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ (ਐਲਟੀਸੀ) ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਫ਼ਏਕਯੂ (ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਦ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਲੀਵ ਇੰਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲਟੀਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੁਡਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਐਲਟੀਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੈਅ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।