ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਬਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।