ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਘ (ਸਾਰਕ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜੋ 'ਸੁਨਹਿਰਾ ਚੈਪਟਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਢਾਕਾ 'ਚ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਕਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਢਾਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਦ ਮੁਅਜੱਮ ਅਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਢਾਕਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼ਰੰਗਲਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਕਰਮ ਦੁਰੈਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।