ਜੈਪੁਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਵਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਮਤਾਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਹੋਟਲ ਫੇਅਰਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹ 6 ਸਵਾਲ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਧਾਰਣ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
