ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ: ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਨਐਸਸੀਐਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਨਾਗਾ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1950-53 ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਚੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ ਪੀ ਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 35-40,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁੰਬਈਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।