ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਐਸਸੀਓ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹ ਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ-ਚੌਵਾਂ ਲਾਈ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਿਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਾ ਵੱਜੋਂ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਅਤੇ ਮੱਲਪੁਰਮ ਦੇ 'ਗੈਰ ਰਸਮੀ' ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀ ਬਰਫ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਨਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਐਸਐਸਆਰ) ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਏ ਹੋਏ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਕਵਾਡ' ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਾਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਾਡ (ਕਵਾਡ੍ਰੀਲੇਟਰਲ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਬੇ ‘ਕਵਾਡ’ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਕਵਾਡ’ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਵਾਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਕੋਣ
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਣਾ ਵੀ ਤਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰਿਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
