ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ 3 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2.33 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਅਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
