ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼) ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਉਦ ਡੀ ਮੂਇਜ਼, ਡਵਿਜ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੀ ਲੂਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ" ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IMF ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਨਲ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
