ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦੇੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ: ਰਾਜੇਵਾਲ 'ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਏਜੰਟ ਹਨ'
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 170 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
