ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਧਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। "
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ-ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਦਗੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ
ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
