ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।