ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
“ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਚੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।